पहिलेका ‘प्रिय’ बाबुराम अहिले किन ‘भँडुवा’ भए ?

राजनीतिक टिप्पणी । कुनैबेला यस्तो थियो, जतिखेर कांग्रेस, एमालेसहित दलहरु भन्थे- बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ ।’ चियापसललेखि कर्पोरेटसम्म, देशदेखि विदेशसम्म भट्टराईकै पक्षमा माहौल थियो । मिडियाहरु सम्पादकीय लेखेर, टिप्पणी लेखेर बाबुरामको पक्षमा वकालत गर्थे । बाबुराम पनि शान्ति, संबिधान र राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेर थाक्दैनथे । अहिले बाबुरामको त्यो ‘हिरोइज्म’ को चमक खुइलिइसकेको जस्तो देखिन्छ । र, बाबुराम पनि सार्वजनिकरुपमा सहकर्मी दलहरुविरुद्ध कडारुपमा पेश हुन थालेका छन् । कहिले उनी सिंहदरबारमै गोली खान तयार छु भन्छन् त कहिले सार्वजनिकरुपमै ‘जस्तालाई त्यस्तै गर्ने’ चेतावनी दिन्छन् । विपक्षीको नजरमा ‘नरमपन्थी नेता’धेरैलाई अचम्म लागिरहेको छ, नरमपन्थी विचार बोकेका र जहिले पनि दलहरुवीच सहमति र सहकार्यको कुरा गरेर नथाक्ने वाबुराम भट्टराई आजकल किन यति कडा हुँदैछन् ? उनी साँच्चिकै कडा भएकै हुन् त ? के सारा राजनीतिक दल, शक्ति र प्रकृया एकातिर अनि बाबुराम अर्कोतिर भएकै हुन त ? के बाबुराम तानाशाह नै बन्न खोजेका हुन् ? कि प्रतिपक्षी दलहरु र मिडियाले उनलाई त्यसरी प्रस्तुत गरेका मात्र हुन ? यसमा माओवादीदेखि राजाबादीसम्मले आ-आफ्नै तर्क गरिरहेका छन् ।

एमाओवादी पार्टीकै केही नेताहरुले भारतको आडमा भट्टराई कडा भएका हुन भन्न थालिसकेका छन् । काँग्रेस र एमालेका नेताहरु पनि त्यही भन्दैछन्, नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय दलालको बिल्ला भिराउनु अब सामान्य जस्तै भएको छ । प्रश्न उठ्छ- के सहमतिको बाधक वाबुराम भट्टराई नै हुन् त ? काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र एमालेका ईश्वर पोखरेल बाबुराम नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएकै हुन् । त्यसबेलासम्म प्रचण्ड कडा, बाबुराम नरम नेताकै रुपमा प्रस्तुत गर्थे उनीहरु । त्यसैले पनि होला, मधेशी दलहरुले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भोट हालेनन्, बाबुरामलाई चाँहि प्रधानमन्त्री बनाए । अहिले फरक परिस्थिति बनेको छ, प्रचण्ड ‘सहमतिका सुत्रधार’ र बाबुरामलाई ‘भँडुवा’को रुपमा चित्रित गर्न थालिएको छ । दलहरुबीच सहमति भइसकेको थियो तर बाबुरामले भाँडे भन्ने कांग्रेस एमालेको दाबीलाई यतिखेर ठूला मिडियाहरुले होमा हो मिलाइरहेका छन् । तर, त्यो ‘सहमति’ के थियो भन्ने सार्वजनिक हुन सकेको छैन । नेपालका राजनितिक दल, मिडिया, वौद्धिक वर्ग तथा आम मानिसको आमप्रवृति नै बनिसकेको छ, कुनै मान्छेका विषयमा केही नकारात्मक टिप्पणी हुनेवित्तिकै सबै त्यसैका पछाडि दौड्ने । हिजोसम्म सबैले रुचाएका बाबुराम आज अकस्मात् सबैको आँखाको कसिंगर भएका किन भए ?संविधानसभा विघटनको दोष संविधान सभाको विघटन कसैको कारणले नभई सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको कारणले भयो । यथार्थ धरातलमा उभिएर भन्नुपर्दा कसैको पनि दोष छैन । तर, जेठ १४ पछि प्रतिपक्षी दलहरुले संविधानसभा विघटनको प्रमुख कारकका रुपमा भटराईलाई लिए र उनले राजीनामा दिनुपर्ने कुरा उठाए । तर, माओवादीले दलहरुवीच सरकार निर्माण गर्ने सहमति नभएसम्म राजिनामा नदिने अडानमा माओवादी रह्यो । विपक्षी दलहरुले निरन्तररुपमा सरकारले राजीनामा दिएपछि मात्रै राजनीतिक सहमति हुने बताए । विपक्षी दलहरुले सरकारले राजीनामा नदिएसम्म कुनै पनि हालतमा अन्य विषयमा छलफल नहुने बताउन लागे । प्रचण्डलाई मान्ने, बाबुरामलाई बाइपास गर्ने विपक्षी दलहरुले वर्तमान सरकारसँग वार्ता नगर्नेसम्मका अडानहरु लिए । बाबुरामलाई माइनस गरेर उनीहरु सीधै प्रचण्डसँग वार्तामा लागे । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको वार्तामा नजाने तर प्रचण्ड निवासमा जाने प्रवृत्ति दलहरुमा देखियो । यी कारणले गर्दा बाबुरामले आफूलाई बाइपास गर्न खोजेको रुपमा लिए । आफूलाई बाइपास गरी दलहरुले अपमानजनक रुपमा हटाउन खोजेको रुपमा प्रधानमन्त्रीले लिए, जुन कुरामा सत्यता छ पनि । यसै सन्दर्भमा झण्डै १५ दिन अगाडि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र काँग्रेसका नेताहरुबीच सहमतिका लागि अनौपचारिक छलफल शुरु भयो । काँग्रेसका दुई नेताले निरन्तररुपमा प्रचण्डसँग भेट गरिरहे । सबै विषयमा प्याकेजमा सहमति गरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बनाउन दाहाल, कृष्णप्रसाद सिटौला र मिनेन्द्र रिजाल सहमत भए । तर, यस विषयमा काँग्रेस र एमाले र माओवादी पार्टीको कुनै पनि औपचारिक फोरममा छलफल भएको थिएन । यसरी दलहरु अनौपचारिक रुपमा सहमति नजिक पुगेको बताइरहँदा उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सहमतिमा लिन त परै जाओस्, जानकारी गराउनसमेत आवश्यक ठानेनन् । आफ्नै अध्यक्षमाथि आशंका आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष र विपक्षी दलहरुले अपमानजनक किसिमले हटाउन खोजेको महसुस बाबुरामलाई भयो । संविधान सभा विघटनको आरोप खेपिरहेका प्रधानमन्त्रीका लागि यो गम्भीर विषय थियो । त्यसैले उनले प्रष्ट रुपमा भन्न थाले, यदि दलहरुवीचच राजनीतिक सहमति हुने हो भने पद छोड्न तयार छु, तर त्यसका लागि एक घन्टा भए पनि प्रतिपक्षी दलहरु यही सरकारमा सहभागी हुनुपर्दछ । यदि यो सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा परिणत भएमा आफ्नो सम्मानजनक वर्हिगमन हुने प्रधानमन्त्रीको वुझाइ थियो । तर, आफ्नै पार्टी अध्यक्ष नै अपमानजनक ढंगले हटाउने योजनामा लागेपछि प्रधानमन्त्रीले पनि कडा अडान लिए । उनको अडान थियो- यो सरकारमा काँग्रेस नआउने हो भने काँग्रेसको नेतृत्वमा मेरै दल सहभागी हुन सक्दैन ।’ पार्टीभित्र र बाहिरबाट पेलान भएपछि बाबुराम पनि के कम, संघीय गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक गठवन्धनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने अभियानमा लागे । सो गठवन्धनले काँग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिन सकिने दाहालको प्रस्तावलाई समर्थन गरेन, वरु यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको वनाउनु पर्ने बाबुरामको अडानलाई साथ दियो । जसले गर्दा पार्टी र गठवन्धनका अध्यक्ष दाहाल निकै अप्ठ्यारोमा परे । भटराईले यसैवीच जस्ताको तस्तै व्यवहार गर्ने सार्वजनिक भाषण गरे, जसले प्रतिपक्षहरु झन आक्रामक भए । यी घटनाक्रमबाट बाबुरामले सिद्ध गर्न खोजेको एउटै कुरा हो- ‘प्रधानमन्त्रीको सहमति बिना, उसलाई अपमानित गरेर वा भिलेनका रुपमा चित्रण गरेर सहमति बन्न सक्दैन ।’ यसमा उनी सफल समेत भएका छन् । दलहरुवीच प्याकेजमा सहमति नै समस्याको समाधान हो । यसमा बाबुराम भटराई वाधक बन्नु हुन्न । तर, उनलाई बाधकका रुपमा चित्रित गरेर, उनलाई भड्काएरसुटुक्क सहमति गरेर मुलुकले निकास पाउँदैन । किनभने चुनावका लागि चाहिने सबै बाधा अडकाउ फुकाउको अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्छ । र, नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । तर, जसको माध्यमबाट सारा राजनीतिक गाँठो फुकाउनुपर्ने अबस्था छ, उसैलाई सहमति प्रकृयामा सामेल नगराई चक्मा दिन खोज्ने योजनाले यस्तो स्थिति सिर्जना गरिदिएको हो । बाबुरामले छाड्दैनन् कि भन्ने चिन्ता योबेला बाबुरामले छाड्दैनन् कि भन्ने चिन्ता लिनु कसैले पनि जरुरी छैन । किनभने व्यक्तितरुपमा बाबुराम आफ्नो छविको निकै ख्याल गर्ने नेता हुन् । जनतामा आफु सहमतिको बाधकका रुपमा सन्देश जावोस भन्ने उनी चाहँदैनन, किनकि उनलाई अझै थुप्रै बर्ष राजनीति गर्नुछ । अहिले सरकार छाडेलगत्तै चुनाव पनि फेस गर्नुपर्ने छ । त्यसैले आफ्नो छवि बिग्रनुअघि नै राजीनामा गर्न उनी आतुर देखिन्छन् । मंसिर ७ गते राजीनामा गर्न आतुर देखिएका बाबुरामलाई रोक्ने प्रचण्डले दुई सातापछि अपमानजनक ढंगले राजीनामा गराउन खोजेको भन्दै बाबुराम सशंकित देखिएका छन् । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले कानुन पारित गरी बैशाखमा चुनाव हुने निश्चित गर्ने र सुशीललाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाबुरामकै सूत्र हो । त्यसमा उनलाई सहमत गराएरै सम्मानजनक ढंगले सत्ता हस्तान्तरणको वातावारण बनाउनु कांग्रेस-एमाले र प्रचण्डका लागि सवैभन्दा बुद्धिमतापूर्ण हुनेछ । त्यसका लागि एक-दुई दिन बाबुराम भट्टराईको सरकारमा जानु परे पनि कांग्रेस एमाले तयार भए सहमति सहज हुने देखिन्छ ।