राष्ट्रपतिले टेरेनन् सर्वोच्चको आदेश

१९ पुस, काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारद्धारा पेस भएका अध्यादेश जारी नभएको विषयमा राष्ट्रपति डा. रामबरण यादबको नामै किटेर लिखित जवाफ पेस गर्न दिएको कानुनी म्याद पुस ११ गते समाप्त भइसकेको छ । तर राष्ट्रपति यादवबाट बुधाबारसम्म आदेशको जवाफ सर्वोच्चलाई प्राप्त भएको छैन् ।

राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएका अध्यादेश जारी नहुँदा राज्य सञ्चालनमा कठिनाई उत्पन्न भएको बताउँदै अधिवक्ता उद्धवप्रसाद चौलागाईद्धारा दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले गत मंसिर ५ गते राष्ट्रपति डा. यादबको नामै तोकेर कारणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि इजलासबाट राष्ट्रपतिसँग जोडिएका कानुनी र संवैधानिक विवादमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट मात्र लिखित जवाफ माग गर्ने परम्परा रहेको अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ । तर, यसपल्ट भने न्यायाधीश कार्कीको इजलासले राष्ट्रपति यादबसहित राष्ट्रपति कार्यालय र कानुन तथा न्याय मन्त्रालयलाई अध्यादेश जारी नुहनाको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा व्यक्तिको नाम तोकिएको हुँदा सोही व्यक्तिले नै लिखित जवाफ पठाउनुपर्ने सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले बताए ।