वीपी, सीपी र जीपी महान्, प्रचण्ड र बाबुराम हत्यारा ?

नेपाली कांग्रेसले वीपी कोइरालालाई महामानव मान्दै आएको छ । कांग्रेसले मात्रै होइन, अन्य दलका नेताले पनि वीपीलाई आदर्श नेता मान्छन् । सन्त नेता भनिएका पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले उदयपुरतिर बन्दुक बोकेर हिँडेको विषयलाई महानताका रुपमा लोकतन्त्रवादीहरुले चर्चा गर्छन् । जिल्ला अदालत झापामा रहेको ज्यान मुद्दा फिर्ता लिएर फुर्सद पाएका झापा आन्दोलनका अगुवा सीपी मैनालीलाई पनि अहिले कसैले हत्यारा भन्दैन । पञ्चायतकालमा प्लेन अपरहरण गर्ने अनि ०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध सुरु हुनुअगावै रोल्पा र रुकुममा लोकतान्त्रिक ‘रोमियो अप्रेसन’ चलाउने जीपी (गिरिजा) कोइरालालाई नोबेल शान्ति पुरस्कारको लविङ गर्ने विद्वान महोदय यतिबेला कर्णेल कुमार लामा पक्राउ परेको देश बेलायतमा राजदूत हुनुहुन्छ । कुनै न कुनैरुपमा हतियार उठाएका र हिंसामा भाग लिएका वीपी, सीपी र जीपीहरु हाम्रा लागि महामानव भएका छन्, तर प्रचण्ड, बाबुराम र उनको दललाई भने यतिबेला हत्यारा र अपराधी करार गर्ने अभियानमा हामी सबै समाहित भैरहेका छौं । नेपाली कांग्रेसले ००७ सालमा हतियार उठाएको थियो । ०१७ सालपछि ०१८/०१९ सालमा कांग्रेसले बन्दुक उठायो । पञ्चायतको विभिन्न कालखण्डमा कांग्रेसले राजालाई लक्षित गरी बिराटनगर जनकपुर लगायतका ठाउँमा बम बिस्फोटन गरायो । देशमा बम भित्र्याउने पहिलो पार्टी नै नेपाली कांग्रेस हो भन्दा फरक नपर्ला । यही हिंसाको क्रममा कांग्रेसका कप्तान यज्ञबहादुर थापा, भीमनारायण श्रेष्ठ, रामकृष्ण श्रेष्ठ, सरोज कोइराला लगायत धेरैले आफ्नो ज्यान गुमाए । तर, कांग्रेसले हिंसात्मक बाटो समातेकोमा पञ्चायतले वीपी कोइरालालाई जेलमा कोच्यो । वीपीले बम विस्फोटन र आफ्ना कार्यकर्ताले गरेका सबै आक्रमणको नैतिक जिम्मेवारी लिए । के वीपीले यसरी बमकाण्डको जिम्मेवारी लिए भन्दैमा उनलाई फौजदारी सजायँको माग गर्न मिल्छ ? यस्तो प्रश्न गर्‍यो भने लोकतन्त्रवादीहरुको जवाफ आउँछ, मिल्दैन । ०२८ सालमा सीपी मैनालीहरुले झापामा हिंसात्मक संघर्ष शुरु गरे । धर्मनाथ ढकाल लगायतका सामान्य नगरिकलाई काटेर मारिएको हुनाले पूर्वमालेलाई कांग्रेसले ‘टाउको काटुवा’समेत भन्ने गरेको थियो । तर, ०४७ सालमा सीपी मैनालीमाथि झापा जिल्ला अदालतमा रहेको ज्यानमुद्दा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रमार्फत् फिर्ता लिइएको घोषणा गरियो । अहिले बालकृष्ण ढुंगेलबारे चर्चा गर्ने कांग्रेसकै नेतृत्वमा रहेको सरकारले मैनालीको ज्यानमुद्दा फिर्ता लिन राजासमक्ष सिफारिस गरेको थियो । कांग्रेस सरकारले गरेको त्यस्तो निर्णयलाई अहिलेसम्म कसैले पनि नाजायज मानेको छैन । जीपी कोइरालाको कुरा बेग्लै छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवा लगायतको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा मुलुकमा १० वर्षे युद्ध भयो । योबेला माओवादी र सत्तापक्षमा मात्रे भीडन्त भएन, माओवादी र राज्यपक्ष दुबैतर्फबाट गैरन्यायिक हत्या, अपहरण र यातनासम्बन्धी अपराधहरु भए । आज बेलायतमा कर्णेल कुमार लामा पक्राउ परेका छन् भने भोलि माओवादीको टाउकोको मूल्य तोक्ने सिंगै मन्त्रिमण्डल हत्यालाई उक्साएको आरोपमा यसरी पक्राउ पर्ने अवस्था छ । विगतमा जसरी माफी नदिने र सबैलाई समात्दै जाने हो भने झोलामा टाउको लिएर आउन आग्रह गर्ने देवेन्द्रराज कँडेलमात्रै होइन, १० वर्षे सरकारका सबै नेता र मन्त्रीहरु जवाफदेही ठहरिन सक्छन् । यसमा माओवादीमात्रै पर्छन् भन्ने छैन । माओवादीले जनयुद्ध नथाल्दै सरकारले रोमियो अप्रेसन थालेको थियो, त्यसमा लोकतान्त्रिक सरकारले कति मान्छे मारेको थियो, मानवअधिकारवादीहरुको बही खातामा रेडर्क अझै मेटिएको छैन । मार्ने र मारिने एकैठाउँ हुनुको पीडा नेपालजस्तो सानो देशमा १२ वर्षसम्म हिंसा भड्कियो । यो अवधिमा मारिने, यातना पाउने र वेपत्ता पारिनेहरुको सूचि दशौं हजार भएकाले उनीरुका आफन्त ५० औं हजार पुग्न सक्छन् । अब देशलाई राम्रो बनाउने र प्रगति एवं शान्ति कायम गर्ने हो भने मार्ने र मारिनेहरुवीचको सम्बन्ध कस्तो बनाउने भन्ने विषय गम्भीर महत्वको छ । चीनमा चियाङकाइसेक जसरी भागेर एउटा पक्ष कुने टापुमा गैदिएको भए नेपालमा यो समस्या आउने थिएन । जर्मनीमा जसरी पर्खाल लागेको भए पनि हाम्रो देशमा यो विवाद हुने थिएन । तर, सानो देशमा मार्ने मारिनेहरु एकैठाउँ बस्नुपर्ने बाध्यता छ । माफी पहिले पनि दिइन्थ्यो नेपालमा माफीको प्रचलन नौलो होइन । ००७ सालको क्रान्तिमा राणको पक्षमा लागेर कांग्रेसमाथि दमन गर्ने सिपाही नै पछि राष्ट्रिय सेना भए । झापाको सुखानीमा ४ जनालाई गोली ठोक्ने पञ्चायती प्रहरी वा छिन्ताङमा नागरिक मार्ने प्रहरीलाई एमालेले आफ्नो शासनमा कुनै कारवाही गरेन । मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनले ०४६को जनआन्दोलनमा हिंसात्मक कार्य गरेका र मान्छे मारेको आरोप लागेका नेता एवं प्रहरीलाई तत्कालीन महान्यायधिवक्ता मोतिकाजी स्थापितले ‘कारवाही गर्न नमिल्ने’ सुझाव दिँदा कुनै पनि कांग्रेस, एमाले नेताहरुले यसलाई जायजै माने, मान्दै आएका छन् । ०६२/०६३ को आन्दोलनमा दमन गर्नेमाथि छानविन गर्न रायमाझी आयोग बने पनि कसैलाई कारवाही भएन । यसलाई पनि दण्डहीनता मानिएको छैन । तर, कांग्रेस, एमालेका नेताले गरेको सबै खतबात माफ हुने, प्रहरी र सेनाका हाकिमहरुले गरेका सबै हत्याहरु बैधानिक हुने अनि माओवादीका तर्फबाट भएका हत्याको मात्रै छानविन गरिनु सन्तुलित न्याय हुन सक्दैन । विगतलाई गिजोलेर कहाँ पुगिएला ? भनिन्छ, व्याकरणमा नकार-नकार मिलेर सकार बन्छ, गणितमा माइनस-माइनस मिलेर प्लस बन्छ र समाजमा ब्यभिचार-ब्यभिचार मिलेर सदाचार बन्छ । शायद राजनीति पनि यस्तै हो । राजनीतिमा अपराध-अपराध मिलेर कानूनी शासन बन्छ । १२ वर्षसम्म देशमा सरकार र विद्रोही दुबैपक्षले अपराध गरेकै छन् । अब अपराधी-अपराधी मिलेर देश चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तोबेला एउटाले अर्काेलाई जेल हाल्ने हो भने मुलुकको राजनीतिक मैदान खाली हुन सक्छ । नागार्जुन र निर्मलनिवास पनि खाली हुन सक्छ । अबको विकल्प दुबैपक्षका अपराधीवीचको सहमति र सहकार्यमात्रै हो । ०४६ सालमा पनि कसैलाई कुनै कारवाही नगरिएकै हो । समाजलाई अझै गिजोल्ने हो भने हामी फेरि द्वन्द्वमा जाकिने छौं । समाजलाई गिजोल्न र भत्काउन सजिलो हुन्छ तर बनाउन र मिलाउन त्यति सजिलो हुँदैन । हिंसाको पैमानामा फरक होला, तर राजनीतिशास्त्रमा वीपी, सीपी र जीपी महान् अनि प्रचण्ड र बाबुरामचाँहि हत्यारा भन्ने पक्कै हुँदैन । हाम्ा सामु जटिल प्रश्न उब्जेको छ । कर्णेल कुमार लामा थुनिनै पर्ने हो भने सबै नेपाली सेना र प्रहरीका हाकिमहरु जेलमा हुनुपर्छ । किनभने द्वन्द्वका क्रममा सेनाका कोही पनि हाकिम द्वन्द्वमा भाग नलिएका छैनन् । के यो सम्भव छ ? अब के गर्न आवश्यक छ ? वि.सं. ०६३ मा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताले शसस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका हिंसात्मक घटनालाई हल गर्ने दुईवटा विधि उल्लेख गरेको छ । एउटा मेलमिलाप आयोग बनाउने र दोस्रो सत्य निरुपण आयोग बनाउने । द्वन्द्वकालमा भएका घटनाबाट आफूलाई अन्याय भएको ठान्ने पीडित पक्षले पहिले मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दर्ता गर्ने र उक्त घटना मेलमिलाप हुन नसक्ने गम्भीरप्रकारको मानवअधिकार उल्लंघन वा युद्ध अपराध ठहरिएमा त्यसलाई सत्यनिरुपण आयोगमा पठाइने अनि त्यसले गरेको गम्भीर अनुसन्धानपछि बल्ल अदालतमा मुद्दा चल्ने भन्ने हो । यो अवधिमा राज्यपक्ष वा विद्रोही पक्षबाट भएका हत्याका घटनाबारे सिधै जिल्ला अदालतमा वा लण्डनको अदालतमा मुद्दा हाल्ने भनिएको होइन । तर, अहिले उल्टो भइरहेको छ । १५ दिनमा बनाउने भनिएको सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग ६ वर्षमा पनि बनेको छैन । आयोगसम्बन्धी अध्यादेश शीतल निवासमा अडकिएको छ । द्वन्द्वकालको घटनालाई लिएर एउटा बबुरो सैनिकलाई बेलायतमा थुनेर नेपालका मानवअधिकारवादी र पेशेवर वकिलहरु खुशी मनाइरहेका छन् । यसले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍याउँछ ? मानवअधिकारवादी र वकिललाई यसमा कुनै मतलव छैन । वालकृष्ण ढुंगेल, अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङआदिको गीत गाएरमात्रे मुलुकमा शान्ति आउने उनीहरु ठानिरहेका छन् । बालकृष्ण पर्ने ठाउँमा आतंकारी अध्यादेश ल्याएर नागरिक मार्ने मामदेव गौतम पनि पर्छन्, टाउको काटेर ल्याउने सार्वजनिक भाषण गर्ने कांग्रेस नेता देवेन्द्रराज कँडेल पनि पर्छन् भन्नेमा डलरकर्मीहरुलाई केही मतलव छैन । नेपाली नागरिक बेलायतमा थुनिँदैमा मुलुकले न्याय पाएको उनीहरुलाई भ्रम छ ।

अब तुरुन्तै मेलमिलाप आयोग र सत्य निरुपण आयोग गठन गर्नुपर्छ र द्वन्द्वकालका सबै घटनामा छानविन शुरु गर्नुपर्छ । मिल्न सक्नेलाई मिलाउनुपर्छ, नमिल्नेलाई सत्य निरुपणमा पठाउनुपर्छ । आयोगमा अग्नि सापकोटा, बालकृष्ण ढुंगेल, निरञ्जन बस्नेत, कुमार लामा सबैका बारेमा उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यी दुईवटा आयोगले मिलापत्र गर्न नसकेका विषयहरुमा थप कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ र दोषी प्रमाणित भएमा कारवाही गरिनुपर्छ । यी आयोगहरु नबनाई अहिलेकै अदालतमा मुद्दा हालेर वा विदेशमा नेपालीलाई थुनेरै मुलुकमा शान्ति हुन्छ भन्ने ठानियो भने यसले अर्को हिंसाको विजारोपण मात्र गर्ने छ भन्नेतर्फ हामी सबैले ध्यान दिन जरुरी छ । मुद्दा दायर गर्दा पारिश्रमिक आउँछ भन्दैमा वकिलहरु देशको समस्या बन्नुहुँदैन, समाधान बन्नुपर्छ । पेशागत स्वार्थबाट माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थ हेर्नुपर्छ ।