हस्तलिखित राहदानी विस्थापनको तयारी सुरु

काठमाडौं, पुस १२ - राहदानी विभागले हस्तलिखित राहदानीलाई पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्ने तयारी सुरु गरेको छ। अबको तीन वर्षमा २५ लाख हस्तलिखित राहदानी एकै पटक काम नलाग्ने हुने भएकाले राहदानी वितरणमा भविष्यमा आउने संकट न्यूनीकरण गर्न विभाग लागेको हो। विभागले हस्तलिखित राहदानी विस्थापन गर्ने प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ। हस्तलिखित राहदानी वाहकलाई सट्टामा मेसिनले पढ्न सक्ने राहदानी (एमआरपी) उपलब्ध गराउन विभागले तयार पारेको प्रस्तावमा आवश्यक सफ्टवेयर तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि झन्डै ९० करोड रुपैयाँ मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ। विभागले हस्तलिखितको सट्टा एमआरपी दिन सुरु गरिसकेको भए पनि पूर्ण रूपमा विस्थापन गर्न अभियान भने सुरु गरेको छैन। अभियानकै रूपमा हस्तलिखितलाई विस्थापन गर्न अहिले विभागले तयारी सुरु गरेको हो।

'हस्तलिखित राहदानी छिटोभन्दा छिटो विस्थापन गर्न आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रालयलाई बुझाएका छौं,' राहदानी विभागका निमित्त महानिर्देशक यादव खनालले भने, 'आवश्यक सफ्टवेयर तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न ९० करोड रुपैयाँ बजेट मागेका छौं।' राहदानी विभागको तथ्यांक अनुसार २०१५ नोभेम्बर २४ सम्म र त्योभन्दा माथि म्याद भएका २५ लाख हस्तलिखित राहदानी अहिले प्रयोगमा छन्। २०१५ नोभेम्बर २४ पछि हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्न पाइने छैन। एकै दिन काम नलाग्ने बन्ने ती राहदानीबाहक एकै पटक एमआरपी बनाउन आए सेवाग्राहीको माग विभागले थेग्न सक्दैन। 'पछि अप्ठेरो स्थिति सामना गर्न नपरोस् भनेर अहिल्यै अभियानका रूपमा हस्तलिखित राहदानी विस्थापन गर्दै जाने योजना हामीले बनाएका छौं,' यादवले भने, 'एमआरपी वितरणलाई मात्र होइन त्यसपछि आउने 'इ-पासपोर्ट'लाई समेत लक्ष्य गरेर स्थायी प्रणाली विकास गर्ने योजना बनाएका छौं।' यादवका अनुसार नयाँ योजना अनुसार पहिलो चरणमा देशभर २० वटासम्म 'इनरोलमेन्ट सेन्टर' स्थापना गरिनेछ। यस्ता सेन्टरमा सरकारी कर्मचारी खटिनेछन्, जहाँ फोटो खिच्नेदेखि मौखिक रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिसँगै कुराकानी गरी अनलाइन फाराम भरिनेछ। अहिलेजस्तो जिल्लाबाट १५-१५ दिनमा फाराम बोकेर ल्याउन पर्दैन। सेन्टरमा गई राहदानीका लागि फाराम भर्नेबित्तिकै त्यो विभागमा आइपुग्नेछ।